ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ USPS ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ mail-in ਅਤੇ absentee ballots ਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ final rule ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। USPS ਨੇ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ executive order ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ USPS ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ mail-in ballots ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ USPS ਨੇ proposed rule ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ final rule ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਨਵੇਂ rule ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ mail ballots ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਧੇਰੇ ਡਾਟਾ USPS ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ outbound ਤੇ return ballot envelopes ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ barcodes ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ballots ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ mail ballots USPS ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ।
USPS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ballot ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ vote ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ outer envelope, address ਅਤੇ tracking identifiers ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡਾਟਾ law-enforcement ਜਾਂ federal compliance ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ privacy ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ rule ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ rule ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ injunction ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ November 2026 midterm elections ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ USPS ਕੋਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ USPS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਡਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, tracking ਅਤੇ federal law ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇ injunction ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ; ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ USPS ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ “ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ voting rule” ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਜਾਰੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਹੇਠ final rule” ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।