ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ FCRA Amendment Bill JPC ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 31-ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਊਟਲੁੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਤਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦੇ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
FCRA Amendment Bill JPC ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ – 21 ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਐੱਨਜੀਓ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਬਿੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਇਹ ਬਿੱਲ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ FCRA ਨਿਯਮ, 2026 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ-ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।