Monsoon Session 2026 ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। PRS Legislative Research ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 11 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ Appropriation Bill ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ PRS ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ “12 ਬਿੱਲ” ਵਾਲਾ ਅੰਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Monsoon Session 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ
ਪਾਸ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 ਅਤੇ Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Micro, Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, Bankers’ Books Evidence Bill ਅਤੇ Kerala (Alteration of Name) Bill ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, Tribunals Reforms Bill ਅਤੇ Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। PRS ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਰ ਮੁਤਾਬਕ Mines and Minerals ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। Tribunals Reforms Bill ਦਾ ਮਕਸਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Public Examinations Amendment Bill ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। DD News ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਆਂਯੋਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
FCRA Bill ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ
Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। PRS ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ Joint Parliamentary Committee ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਦੀ ਪੜਾਅ ਹਨ।
FCRA Bill ਦੇ ਇਸੇ ਸੰਸਦੀ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ PunjabiTime ਦੀ FCRA Amendment Bill JPC ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। PRS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ।
ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ
ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ। PRS ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਸ਼ਨ “ਉਤਪਾਦਕ” ਜਾਂ “ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ” ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਰਵਾ Press Information Bureau ’ਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ PRS Legislative Research ’ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ, ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ “ਪਾਸ” ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
FCRA Amendment Bill ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।