ਭਾਰਤ ਦੀ Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ਨੇ Google ਨੂੰ ਉਸਦੀ Firebase ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। Reuters ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 57 Firebase-hosted ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਜ Android ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਰਿਵਾਰਡ ਪਾਇੰਟ ਰੀਡੀਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਪੇਜ State Bank of India, ICICI Bank ਅਤੇ Axis Bank ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ PM-KISAN ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ Google ਜਾਂ Firebase ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Reuters ਦੇ ਵੇਖੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ Google ਜਾਂ Firebase ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। Google ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ phishing, malware ਅਤੇ financial fraud ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ I4C ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Firebase ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
Firebase Google ਦਾ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋਸਟਿੰਗ, ਡਾਟਾਬੇਸ, authentication ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਕਐਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਠੱਗ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟਿੰਗ ਟੂਲਾਂ ਤੋਂ Firebase ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
I4C ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ Google ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਕਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ Android banking malware ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਐਪ ਸਟੋਰ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। OTP, ਕਾਰਡ ਵੇਰਵੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਐਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।