ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰਹੱਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਵਾਧੂ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
25ਵੀਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ Special Representatives ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸਹਿਮਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, boundary delimitation, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਚਾਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ Working Mechanism for Consultation and Coordination, ਸਥਾਨਕ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਮਤ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Line of Actual Control ‘ਤੇ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ boundary delimitation ਲਈ Expert Group ਅਤੇ border management ਲਈ Working Group ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ Terms of Reference ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ 2005 ਦੇ Political Parameters and Guiding Principles ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਸੰਗਤ, ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਬੂਲਯੋਗ ਸਰਹੱਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਡਾਟੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ Expert-Level Mechanism ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ hydrological data sharing ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੰਬੰਧ 2020 ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ friction points ‘ਤੇ disengagement ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੋਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਾਧੂ ਹਾਟਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ de-escalation ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ, 26ਵਾਂ Special Representatives ਰਾਊਂਡ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
