ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਰਚਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫੈਦਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 48 ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ MSP ਗਾਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਇਕੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। SKM ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ
ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। IISER ਚੌਕ ਤੋਂ ਬੈਸਟੈਕ ਮਾਲ ਅਤੇ ਜਗਤਪੁਰਾ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੀਮਿਤ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਧਰਨਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, MSP, ਪਾਣੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।