ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਝੋਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾ ਰੁਕੇ।
90 ਫੀਸਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ
ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਫੀਸਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਿੱਲਰ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਝੋਨਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਛੂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਤਿਆਰ ਚੌਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 180 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰੀਬ 185 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਚੁੱਕਾਈ, ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਟੋਰੇਜ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਕਾਰਨ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 2027 ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਨੀਤੀ 2027 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ, ਚੁੱਕਾਈ, ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਾਈ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।