ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਹਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ” ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ-ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ “ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੁਰੰਤ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਨਿਪਟੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
8 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।