ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ GIFT City ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ International Financial Services Centres Authority (IFSCA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ HSBC ਅਤੇ ICICI Bank ਨੇ RBI ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਹੇਠ ਮਿਲ ਕੇ $19.3 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ।
Bloomberg ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ Economic Times ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਤਾਬਕ HSBC ਨੇ $10.9 ਅਰਬ ਅਤੇ ICICI Bank ਨੇ $8.4 ਅਰਬ ਵੰਡੇ। GIFT City ਦੇ 20 ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਕੁੱਲ $52.8 ਅਰਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- HSBC ਅਤੇ ICICI Bank ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਵੰਡ $19.3 ਅਰਬ ਰਹੀ।
- GIFT City ਦੇ 20 ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ $52.8 ਅਰਬ ਵੰਡੇ।
- RBI ਦੀ FCNR(B) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਆਯਤੀ ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ FCNR(B) ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ $65.40 ਅਰਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ FCNR(B), ਅਰਥਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ Non-Resident Indian ਜਮ੍ਹਾਂ, ਸਨ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰੰਸੀ ਹੇਜਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਡਾਲਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 24 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ USD-INR ਸਵੈਪ ਸਹੂਲਤ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ $73 ਅਰਬ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ FCNR(B) ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ $65.40 ਅਰਬ ਸੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਮਦ ਕਾਰਨ FCNR(B) ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਿਚੋੜ: ਤਾਜ਼ਾ IFSCA ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ NRI ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ RBI ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ GIFT City ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੀ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ NRI ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ, ਮਿਆਦਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ FCNR(B) ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
GIFT City ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ HSBC ਅਤੇ ICICI Bank ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਵੀਆਂ RBI ਨੀਤੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ।