ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮਟ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ’ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ਰਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੀਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।
- ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਵੇਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਤਸਰਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤ ਹੈ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਸਰਜਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਤਸਰਜਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤਸਰਜਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਵੇਤਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਨੀਤੀ-ਨਿਰਧਾਰਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ UNEP ਅਤੇ ADB ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਨਿਆਂਇਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਰਹੇਗੀ
20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਕਲਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।