ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 180 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਾਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 1,886 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ; ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਚੁੱਕਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਛੜਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਣੇ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2026-27 ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ 2026-27 ਲਈ ਆਮ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ₹2,441 ਅਤੇ Grade-A ਦਾ ₹2,461 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੁਇੰਟਲ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਨ; ਉੱਚਾ ਭਾਅ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Informist ਦੀ 23 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 180 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ਰੀਦ 156.5 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਾਈ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਬੋਰੀਆਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਆਮਦ ਲਈ ਥਾਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ, ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕਾਈ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।