ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ FATF Vice President ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ FATF (ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਲੈਨਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ FATF Vice President ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ 2010 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ FATF Vice President ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ |
| ਕੌਣ ਚੁਣੇ ਗਏ | ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ, ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ |
| ਕਿੱਥੇ | FATF ਪਲੈਨਰੀ, ਪੈਰਿਸ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) |
| ਮਿਆਦ | ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜੂਨ 2027 |
| ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ | ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ |
| ਮਹੱਤਵ | ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- FATF ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
- ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
- ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ FATF ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਕਾਈ (FIU-IND) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ “ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਕੌਣ ਹਨ?
ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਕਾਈ (FIU-IND) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਲਮੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
FATF Vice President ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਤ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ “ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ” ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
FATF ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
FATF ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਲੈਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਾਈਲਜ਼ ਥਾਮਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ FATF ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਥੋਪਣ ਨਾਲ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
FATF Vice President ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ FATF Vice President ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਜੂਨ 2027 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ?
ਹਾਂ। ਭਾਰਤ 2010 ਤੋਂ FATF ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
FATF ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ?
FATF ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ FATF Vice President ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.