Agniveer Retention Rate ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ; ਜਾਣੋ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ (DMA) ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ Agniveer Retention Rate ਯਾਨੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ-ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬੈਚ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਨ ਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਫ਼ੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ Agniveer Retention Rate 25% ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ DMA ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। |
| ਕਿੱਥੇ? | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ। |
| ਕਦੋਂ? | ਪ੍ਰਸਤਾਵ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ; ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 2026 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇਗਾ। |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼, ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ। |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਪ੍ਰਸਤਾਵ DMA ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ। |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਾਰਨ ਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਣਡੁੱਬੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਾਰਨ ਦਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ।
- ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਲੰਬੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਨ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ DMA ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਜਲ ਸੈਨਾ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਜਦਕਿ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਦਰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ DMA ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਾਰਨ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੈਨਿਕ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਧਾਰਨ ਦਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ।
ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਵਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋੜ-ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਚੱਕਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70,000 ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90,000 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1.8 ਲੱਖ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ₹52,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਦੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਧਾਰਨ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਪੈਦਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਧਾਰਨ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50-75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਧਾਰਨ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ?
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 40,000 ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਗਦਾਨੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੱਕੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹੋਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਨ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
- ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2026 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਨ ਦਰ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਬੈਚਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਰਨ ਦਰ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਹੁਣ Agniveer Retention Rate ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਦਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਕਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ?
2023 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 2026 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਟਾਈਮ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।