Defence Acquisition Council ਨੇ ₹52,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ; ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ Defence Acquisition Council (DAC) ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹52,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Acceptance of Necessity) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਤਿਆਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ (ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ) ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | Defence Acquisition Council ਨੇ ₹52,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ |
| ਕਦੋਂ? | 3 ਜੁਲਾਈ 2026 |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- Akash Tarang ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
- MPATGM (ਮੈਨ-ਪੋਰਟੇਬਲ ਐਂਟੀ-ਟੈਂਕ ਗਾਈਡਿਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ) ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ।
- MRSAM ਹਵਾਈ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੱਧ-ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਟੈਂਕਾਂ ਲਈ ਐਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਮੀਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ₹52,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ, MPATGM, MRSAM, VSHORADS ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਖਰੀਦ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ।
Akash Tarang ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੋਵੇਂ ਵਧਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
- ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿੱਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?
Defence Acquisition Council ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ DAC ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ₹3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਾਠਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ, ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
Defence Acquisition Council ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
₹52,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ, MPATGM, MRSAM, VSHORADS, ਟੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਮੀਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ?
ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Defence Acquisition Council ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। PunjabiTime ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।