Semicon 2.0 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, 1.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਹੱਬ ਬਣਨ ਵੱਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ Semicon 2.0 ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1,27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ – ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ – ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ | ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 |
| ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ | 15 ਜੁਲਾਈ 2026, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ |
| ਕੁੱਲ ਬਜਟ | 1,27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ | ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਤਪਾਦਨ | 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਕੀਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ) |
| ਥੰਮ੍ਹ | 6 ਥੰਮ੍ਹ – ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੈਬ, R&D, ਮਟੀਰੀਅਲ, ਟੈਲੰਟ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ |
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ:
- ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ
- ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ
- ਖਣਿਜ ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
- AI ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਿੱਪ ਸੈਗਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
Semicon 2.0 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿੱਪ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕਾਰਾਂ, ਲੈਪਟਾਪ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ – ਹਰ ਥਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਪਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਛੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ – ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ (ਫੈਬ), ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D), ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਟੈਲੰਟ ਤਿਆਰੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖਣਿਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਚਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ, Semicon 1.0 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ AI ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਿੱਪ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਸ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੈਬ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਚਕ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ
- ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਅੱਗੇ ਕੀ – ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਮੰਗਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
ਸਵਾਲ: Semicon 2.0 ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: 1,27,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਤੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਵਾਬ: ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਫੈਬ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, Semicon 2.0 ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ PIB ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।