India UK-FTA 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਾਂ, ਵਿਸਕੀ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ India UK-FTA ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵਿਸਕੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਓਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 25.5 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ | 15 ਜੁਲਾਈ 2026 |
| ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਸਤ ਟੈਰਿਫ਼ (UK ਸਾਮਾਨ ਤੇ) | 15% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3% |
| UK ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ | 110%+ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ 10% ਤੱਕ |
| ਵਿਸਕੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ | 150% ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 75%, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ 40% |
| ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ | 99% ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਆਯਾਤ ਕਾਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ UK ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਖਾ ਮਿਲੇਗਾ |
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਏਗਾ।
- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਡਿਊਟੀ 12% ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੇਗਾ।
- ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ HMRC ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ UK ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਦੋਹਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
India UK-FTA ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
India UK-FTA ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਕੀ ਉੱਤੇ ਦਿਖੇਗਾ। UK ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30% ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 10% ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸਕੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ 150% ਤੋਂ 75% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ UK ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਸਮਾਨ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ UK ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ UK ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
- ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ HS ਕੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਰੂਲਸ ਆਫ਼ ਓਰਿਜਿਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਓਰਿਜਿਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
- HMRC ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟੇਗੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਰੂਲਸ ਆਫ਼ ਓਰਿਜਿਨ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
1. India UK-FTA ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਕੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ?
ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 30% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 10% ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ।
3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, India UK-FTA ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।