Supreme Court Protest Rights ਉੱਤੇ CJI ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ — ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Supreme Court Protest Rights ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਆਈ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਹੋਈ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਮਾਮਲਾ | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ |
| ਬੈਂਚ | ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ |
| ਮਿਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ 27 ਜੁਲਾਈ, ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 |
| ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ |
| ਕੇਸ | ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਡਾਇਰੀ ਨੰ. 44078/2026 |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ
- ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
- ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
- Supreme Court Protest Rights ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪੜਤਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
- ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Supreme Court Protest Rights: ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 14, 19 ਤੇ 21 ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤੀ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੈ।
Supreme Court Protest Rights ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਟ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਵਰਗਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੋਟਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦੋਵੇਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
- ਭੀੜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ।
- ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਹੇਠ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ।
- 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ।
- ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੇ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ
Supreme Court Protest Rights ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਣ-ਪੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। 27 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ।
Supreme Court Protest Rights ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਸ਼ਟ ਹੈ?
60 ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ Supreme Court Protest Rights ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।