Public Examinations Amendment Bill ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ ਕੈਦ, 10 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ Public Examinations Amendment Bill ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੀ NTA ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਰਜ ਹੈ।
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ | Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 |
| ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ | ਲੋਕ ਸਭਾ, ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ |
| ਮਿਤੀ | 27 ਜੁਲਾਈ 2026 |
| ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ | 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ |
| ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ | ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼, ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ |
ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ
- ਬਿੱਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਸ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਐਲਾਨ ਸਕਣਗੀਆਂ।
- ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Public Examinations Amendment Bill ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ: ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣੀ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
Public Examinations Amendment Bill ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ ਹਨ ਜੋ ਪਰਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ NEET, ਕੇਂਦਰੀ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Public Examinations Amendment Bill ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਬੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਵੇ।
ਨੀਲੇਕਣੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਸਾਬਕਾ ਆਈਬੀ ਮੁਖੀ ਤਪਨ ਡੇਕਾ
- ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਸੋਮਨਾਥ
- ਆਈਆਈਟੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ. ਕਾਮਾਕੋਟੀ
- ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਲ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਮਾਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੀਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ
ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ Public Examinations Amendment Bill ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। Public Examinations Amendment Bill ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
2024 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸੋਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ?
ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਐਲਾਨ ਸਕਣਗੇ।
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸਦਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਭਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ।