Births And Deaths Bill 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ; ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ — ਇਹ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
Births And Deaths Bill ਨਾਲ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1969 ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ — ਭਾਵ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਾਹ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 140 (2026) ਦਾ ਖੰਡ 2 ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ — 13(3) ਤੇ 13(3A) — ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ 13(3) ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤੇ 13(3A) ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ, ਤਰੀਕ 24 ਜੁਲਾਈ 2026।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1) ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ — ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਦਾ ਸੀ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਨਮ ਕਦੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈ। ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਖ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਖਰੜਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ PRS ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਦਰਾਜ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।