ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੁਸ਼ੋਰ ਦਾਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਗਫ੍ਰੀਡ ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਵੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੁਸ਼ੋਰ ਦਾਨ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਗਫ੍ਰੀਡ ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ।
- ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
- ਰੋਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰ-ਗਠਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
- ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਾ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਲੀਏ ਬੋਲੋਜਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਦਾ ਨਾਮ
ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ AGERPRES ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ National Liberal Party ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Eugen Tomac ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ Adrian Veștea ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਨਿਚੋੜ: ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ
Reuters ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵੋਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਜਾਨ ਦੀ ਯੂਰਪ-ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ Social Democratic Party ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਮੁਰੇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।