4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Births Deaths Bill Rajya Sabha ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ‘ਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਰਥਸ ਐਂਡ ਡੈੱਥਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
Births Deaths Bill Rajya Sabha ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਬਿੱਲ 1969 ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਬਰਥਸ ਐਂਡ ਡੈੱਥਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਦਰਜੇ ਹੋਣਗੇ:
- ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ — ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ — ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਨਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮੌਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।