Google Data Centre Visakhapatnam ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ $15 ਅਰਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੁਰੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀ ਗੂਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੇੜੇ ਤਰਲੂਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1,88,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਨੁਮਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ Google Data Centre Visakhapatnam ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਣੀ ਲੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 410 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ 480 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਰਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ‘We cannot drink DATA’ ਲਿਖੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੁਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੰਬਾਲਾਕੋਂਡਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੁਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 860 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਂਦੂਏ ਅਤੇ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਜਨ ਸੇਨਾ ਆਗੂ ਬੋਲੀਸੇੱਟੀ ਸੱਤਿਆਨਾਰਾਇਣਾ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੂਗਲ-ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 4,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈੰਕਚੁਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਏਅਰ ਕੂਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦਾ 13 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ AI ਨਿਵੇਸ਼। ਇਕੱਲੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੂਗਲ-ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 42 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 142 ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ AI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।