ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ H-1B Visa Renewal Fees ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (CBP) ਨੇ ‘9-11 Response and Biometric Entry-Exit Fee’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ H-1B ਅਤੇ L-1 ਦੋਵੇਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਨਿਊਅਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ Notice of Proposed Rulemaking ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2026 ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ OMB ਅਤੇ OIRA ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
H-1B Visa Renewal Fees ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ?
ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਫ਼ H-1B ਜਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ 4,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ L-1 ਲਈ 4,500 ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹੀ ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕਿਉਂ?
USCIS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ 4,06,348 H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਠਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,91,542 ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਨ। ਬਿਜ਼ਠਸ ਟੁਡੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,26,359 ਯਾਨੀ 77.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਵੀਅਂ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 2025 ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ H-1B ਰੀਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਅਸਰ?
National Foundation for American Policy ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,532 H-1B ਰੀਨਿਊਅਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (5,293), ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ (4,863), ਮੈਟਾ (4,740), ਐਪਲ (4,610) ਅਤੇ ਗੂਗਲ (4,509) ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
The Federal ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। NFAP ਨੇ ਇਸ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਠਜ਼ੂਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਕਰਮਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ?
DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 15.73 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਲੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ H-1B ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ H-1B ਜਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਟਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।