ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫ਼ੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਧੁਨੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ 2024 ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫ਼ੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 12 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 21 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ: ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।
ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ:
| ਕਿਸ ਉੱਤੇ | ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ | ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਵਿਵਸਥਾ |
|---|---|---|
| ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ; ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ; ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
| ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਸੰਸਥਾ) | ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; 4 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ | ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ; 8 ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ |
| ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲਾ | ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ; ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
| ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ; ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ; ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ |
ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ “5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਅ ਰਕਮ ਨਹੀਂ।
ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 12A ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 12B ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੈ
2024 ਦਾ ਐਕਟ UPSC, ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ, IBPS, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗਿਆਨਯੋਗ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹਨ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 52 ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ PunjabiTime ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।