ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ Punjab Sacrilege Law Amendment ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ; ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2026 ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ANI ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। PunjabiTime ਦੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੱਪਾ ਹੁਣ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
29 ਜੂਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
Punjab Sacrilege Law Amendment ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ
ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਂ The Jaagat Jot Sri Guru Granth Sahib Satkar (Amendment) Bill, 2026 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 5-PLA-2026 ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 21, 2008) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਜ਼ਟ (ਅਸਾਧਾਰਨ) ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 5 ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਹਨ:
| ਉਪ-ਧਾਰਾ | ਅਪਰਾਧ | ਕੈਦ | ਜੁਰਮਾਨਾ |
|---|---|---|---|
| 5(1) | ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ | 5 ਸਾਲ ਤੱਕ | 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ |
| 5(2) | ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਲੱਖ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
| 5(3) | ਅਮਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
| 5(4) | ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣਾ | ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ | ਮੂਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ |
| 5(5) | ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ |
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 5(3) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਨੰਬਰ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਥਾਂ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ-ਪਤਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ SGPC ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2) ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਵੀ ਅਮਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- “Bir” ਤੇ “Birs” ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ “ਸਰੂਪ” ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
- “store”, “storage” ਤੇ “supply” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ’, ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼’, ‘ਸੁਖਾਸਨ’ ਤੇ ‘ਸਚਖੰਡ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
- ਹਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖਣਾ
- ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ SGPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ
ਨਿੱਜਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੜਾ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਧ ਜਾਂ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ।