ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ; ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੁੱਧਵਾਰ, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖ਼ਲ” ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, 29 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ… ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ… ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ।
” ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਹਨ:
- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ।
- ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਰਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 6ਏ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ — ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸੋਧ SGPC ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ “ਬੀੜ” ਦੀ ਥਾਂ “ਸਰੂਪ” ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। 2008 ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਐਕਟ ਵਿੱਚ “ਸਟੋਰ”, “ਸਟੋਰੇਜ” ਅਤੇ “ਸਪਲਾਈ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ “ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ”, “ਪ੍ਰਕਾਸ਼”, “ਸੁਖਾਸਨ” ਅਤੇ “ਸਚਖੰਡ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ’
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਕੀ ਹੋਇਆ |
|---|---|
| 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ |
| 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 | ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ |
| 8 ਮਈ 2026 | ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ |
| 29 ਜੂਨ 2026 | ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੇਸ਼; ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ |
| 4 ਜੁਲਾਈ 2026 | ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ |
| 21 ਜੁਲਾਈ 2026 | ਸੁਝਾਅ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ |
| 25 ਜੁਲਾਈ 2026 | ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ |
| 29 ਜੁਲਾਈ 2026 | ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ |
| 3–10 ਅਗਸਤ 2026 | ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ |
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(2) ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5(3) ਤਹਿਤ, ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਟਾਈਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸੁਧਾਈ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ 29 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।