ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ: 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ, 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ₹20,520। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾਈ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ
- ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟਰੈਕਟ) ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ, ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਠੇਕਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ₹20,520 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਕਾਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਹਾਊਸ ਆਪਣਾ ਮਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ,” ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ — ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ
ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਈ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 16,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ, “ਕੁੱਲ 30,000 ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕੜੇ, ਦੋ ਦਿਨ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹20,500 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਨੇ ₹20,520 ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇੱਕੋ ਹੈ — 1 ਅਗਸਤ 2026।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ₹10,500 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹14,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
| ਪੜਾਅ | ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ |
|---|---|
| ਪਹਿਲਾਂ | ₹10,500 |
| ਪਿਛਲਾ ਵਾਧਾ | ₹14,000 |
| 1 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ | ₹20,520 |
ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਦਾਅਵਾ
ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਭਖਿਆ ਸੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਕੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ
- 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
- ਕਟੌਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
- ਨਗਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।