Skip to content
BREAKING
PunjabiTime

Latest Punjabi, Indian and NRI News

Australia Social Media Ban: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

World by Kulbir Singh Bajwa
Australia Social Media Ban ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Australia Social Media Ban: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ।


ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 99 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ Australia Social Media Ban ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵੇਰਵਾਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੀ ਹੋਇਆ?ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ।
ਕਿੱਥੇ?ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।
ਕਦੋਂ?27 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ।
ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ?16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ।
ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਅਸਰ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਲਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

  • ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 99 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  • eSafety ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ।
  • ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੌਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
  • ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
  • ਫਿਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਬਾਲਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ eSafety ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਮਰ-ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਕਾ ਵੈੱਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ?

ਪਾਬੰਦੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤੇ ਹਟਾਏ, ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਬਾਲਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ eSafety ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਟਿੱਕਟੌਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ 2027 ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੇਖੋ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  1. ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. eSafety ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  3. ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮਰ-ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ।


ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ {Australia Social Media Ban}

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 99 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ?

ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿੱਕਟੌਕ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ?

ਹਾਂ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਾਠਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.