Germany Reform Package ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ; ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ।
ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੀਡਰਿਸ਼ ਮੈਰਸ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ Germany Reform Package ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੇਬਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 34 ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਰਿਵਾਈਵਲ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ” ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਅਰਬ ਯੂਰੋ (11.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਨੁਕਾਤੀ Germany Reform Package ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। |
| ਕਿੱਥੇ? | ਬਰਲਿਨ, ਜਰਮਨੀ। |
| ਕਦੋਂ? | 2 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ। |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੀਡਰਿਸ਼ ਮੈਰਸ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਸ ਕਲਿੰਗਬਾਈਲ, CDU-SPD ਗੱਠਜੋੜ। |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ। |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਸਦ (ਬੁੰਡੇਸਟਾਗ ਤੇ ਬੁੰਡੇਸਰਾਟ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 33 ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ; 2031 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬਿਮਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਕੇ 48 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ?
ਜਰਮਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਊਰਜਾ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ AfD ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਚਾਂਸਲਰ ਮੈਰਸ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਜਰਮਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ Opportunity Card (Chancenkarte) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਸੌਖੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ?
ਡਾਇਸ਼ੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੈਰੀਅਨ ਮੂਹਲਬਰਗਰ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਸ ਕਲਿੰਗਬਾਈਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ “ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।”
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁੰਡੇਸਟਾਗ (ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੁੰਡੇਸਰਾਟ (ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੰਡੇਸਰਾਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
Germany Reform Package ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ?
ਲੇਬਰ ਨਿਯਮ ਢਿੱਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਲੇ ਪੱਕੇ ਹਨ?
ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, Germany Reform Package ਯੂਰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। PunjabiTime ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਪਡੇਟ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.