H-1B Green Card Rules 2026 ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਵੱਧਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਰਤ, ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B Green Card Rules ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ (DOL) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 21 ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਓਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | DOL ਨੇ H-1B ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਅਮਰੀਕਾ (ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ USCIS) |
| ਕਦੋਂ? | ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਾਰਚ 2026, ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਭਵ |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਰਤ, ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਵੱਧ ਖਰਚਾ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ, ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਰਤ 21-33% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ।
- Form I-129 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁਣ 3 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਛੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ (DOL) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੋ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਤੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ DOL ਇਸ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, USCIS ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੀ H-1B ਕੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ H-1B ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਅਕਸਰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਰ ਸਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਰਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ EB-1 ਅਤੇ EB-2 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਡੇਟ ਅਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਚਾਰਟ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ USCIS ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
- DOL ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ USCIS ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਚਾਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੱਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪਾਠਕ USCIS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ USCIS ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
H-1B Green Card Rules ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਯਮ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ H-1B ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਮੁੱਖ ਅਸਰ ਨਵੇਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ; ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ US ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ USCIS ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਹਨ।
H-1B Green Card Rules ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। PunjabiTime ਹਰ ਅਹਿਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਰਹੇਗਾ।