H-1B Visa Fee: ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ $1 ਲੱਖ ਫੀਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ; ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ H-1B Visa Fee — ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ $1 ਲੱਖ (ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਫੀਸ — ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?
- ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਰੱਦ ਕੀਤੀ।
- ਕਿੱਥੇ? ਬੋਸਟਨ, ਮੈਸਾਚਿਊਸੈਟਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ।
- ਕਦੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? 8 ਜੂਨ 2026।
- ਕਿਸਨੇ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ 20 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ।
- ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ H-1B Visa Fee ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੀਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸ ਸੀ।
ਇਹ Fees ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਸਲੇਟ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ Fees ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 70% ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਇਹ Fees ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਹੁਨਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਇਟੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ Fees ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਇਹ $1 ਲੱਖ ਦੀ Fees ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰਵਾਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਸ Fees ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਬਲ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਆਇਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਂ (ਟੈਰਿਫ਼) ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਪਾਠਕ ਸਾਡੀ ਯੂਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਪਡੇਟਾਂ ਲਈ USCIS ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
H-1B Visa Fee ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਇਹ Fees ਨਵੇਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ $1 ਲੱਖ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਕਾ ਹੈ?
ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ IT ਪੇਸ਼ੇਵਰ H-1B ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਅਜੇ H-1B Visa Fee ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ; ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।