IBM Sarvam sovereign AI ਸਾਂਝ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ AI ਸਟੈਕ

IBM ਅਤੇ Sarvam ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ IBM Sarvam sovereign AI ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਵੌਇਸ AI ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਬੰਗਲੌਰ — IBM ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ Sarvam ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ AI ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਇਲਟ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਐਲਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ AI ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ — ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਣ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ, ਇਹ ਸਭ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ sovereign AI ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

IBM Sarvam sovereign AI ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ

IBM ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ IBM Sovereign Core ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ “sovereign-by-design” ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਡਾਟਾ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Sarvam ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ AI ਸਟੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ; ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਹਨ — ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਰਕਫ਼ਲੋ।

ਲਖਨਊ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ

ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ IBM GovTech AI Innovation Center ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਪਰਖ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ AI ਪਾਇਲਟ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

IBM Software (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਰਾਘਵਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “Sovereign AI ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ AI ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ AI ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

Sarvam ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਤਿਊਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਕ ਮਾਡਲ, ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨੀਕ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, “ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੇ।”

ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ

ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੌਇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਜੇ ਕੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ

• ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਰਕਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਪਾਇਲਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਸੇਵਾ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ Google ਨੇ Gemini Spark ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ Gmail ਤੇ Docs ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਐਲਾਨ IBM ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।