ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 69,816 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਸਰਦੀ ਸੈਮੇਸਟਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
DAAD India ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,16,820 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10,400 ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਰਮਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਜਰਮਨੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ, ਖੋਜ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਬੀਮਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ STEM ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀ ਸਾਂਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੋਰਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਭਰਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ 69,816 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੈਮੇਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।