ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ Nasha Mukt Yuva Abhiyan ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 100 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 2 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਫ਼ਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਂਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 100 ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ। ਮਾਈ ਭਾਰਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਮਾਈ ਭਾਰਤ NSS ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਯੁਵਾ ਕਲੱਬ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਅਤੇ 125 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈਵਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Nasha Mukt Yuva Abhiyan ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ 100 ਹਫ਼ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ — ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਾਕਾਥਨ, ਧਿਆਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੰਚ, ਕਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਂਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ; ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੜਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਮਾਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਐਟਰ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ — ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਅਨੇ
ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯੁਵਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੂਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।