NATO Hague Summit ਵਿੱਚ 32 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2035 ਤੱਕ GDP ਦਾ 5% ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ।
ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ (NATO) ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 2035 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ NATO Hague Summit ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24 ਤੇ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੇਗ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 31 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੀ ਹੋਇਆ? | ਨੇਟੋ ਦੇ 32 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2035 ਤੱਕ GDP ਦਾ 5% ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ |
| ਕਿੱਥੇ? | ਹੇਗ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ |
| ਕਦੋਂ? | 24-25 ਜੂਨ 2026 |
| ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ? | ਨੇਟੋ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਰੁੱਟੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ |
| ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਸਰ | ਆਲਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ |
| ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ | ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ; ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਛੋਟ; 2029 ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ |
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- 5% ਟੀਚਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.5% ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਤੇ 1.5% ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚ ਉੱਤੇ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਢਾਂਚਾ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਚਾ GDP ਦਾ 2% ਸੀ; ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
- ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਡਮੈਪ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
- ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 2029 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਆਲਮੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ GDP ਦੇ 5% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ NATO Hague Summit ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.5% ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 1.5% ਹਿੱਸਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ।
ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਰਚ ਟੀਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ, ਜਹਾਜ਼, ਡ੍ਰੋਨ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ, ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨੇਟੋ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਮਾਰਕ ਰੁੱਟੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ 2% ਟੀਚੇ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਈ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
- ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਡਮੈਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ।
- ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- 2029 ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
- 2035 ਤੱਕ 5% ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇਟੋ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਨੇਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ?
ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2035 ਤੱਕ GDP ਦਾ 5% ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ?
32 ਵਿੱਚੋਂ 31 ਦੇਸ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ; ਸਿਰਫ਼ ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਆਲਮੀ ਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ NATO Hague Summit ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਲਮੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.