ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2027 ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ 85 ਅਰਬ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਕ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਸਧਾਰਣ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ 2026 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਸ ਗਾਰ ਸਟੋਰੇ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲਈ Storting, ਯਾਨੀ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਸੰਸਦ, ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮਦਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ Nansen Programme for Ukraine ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੈਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 85 ਅਰਬ ਕ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ 2026 ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਲ 85 ਅਰਬ ਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਅਰਬ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ 15 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2027 ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਇਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀਵ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਐਲਾਨ
ਸਟੋਰੇ ਹੋਰ ਨਾਰਡਿਕ ਅਤੇ ਬਾਲਟਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਾਰੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਨਵਾਂ 2027 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਓਸਲੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਕਮ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ, ਸੈਨਿਕ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 2027 ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।