Sonam Raghuvanshi Supreme Court Case: ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

Sonam Raghuvanshi Supreme Court Case ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ, ਜੋ ਇੰਦੌਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਹਨੀਮੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ Sonam Raghuvanshi Supreme Court Case ਮੁੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ

• ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ।
• ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਟ੍ਰਾਯਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
• ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਟਾਈਪਿੰਗ ਗ਼ਲਤੀ” ਸੀ (BNS ਧਾਰਾ 103 ਦੀ ਥਾਂ 403 ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ)।
• 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ – ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2023) ਤੇ ਵਿਹਾਨ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ (2025) – ‘ਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 22(1) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਹਾਨ ਕੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ “ਸੰਭਵ” ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਤੇ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਮਈ 2025 ‘ਚ ਹਨੀਮੂਨ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸੋਹਰਾ ਖੇਤਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੋੜਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ‘ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਉਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ” (accused) ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਾਸ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

1. ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
2. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
3. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੈਮੋ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
4. ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਭਵਿੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

You May Also Like:  NIA Bioterror Case

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ?

ਉਹ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਨੀਮੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਆਧਾਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੱਸਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੈ?

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੈਮੋ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

Sonam Raghuvanshi Supreme Court Case ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਇਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। PunjabiTime 14 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

By Kulbir Singh Bajwa, PunjabiTime editor.