US Senate Russia sanctions bill ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 86-11 ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ; ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਸੰਭਵ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 86-11 ਦੇ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ — ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ (ਹਾਊਸ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ
ਵੋਟ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ H.R. 5334 ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਹਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿਮਾਇਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਸਾਥੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਹਨ।
ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਲੋਚਰ ਮਤਾ 86-12 ਨਾਲ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ 84-12 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੈਂਡ ਪੌਲ ਅਤੇ ਰੌਨ ਵਾਈਡਨ ਦੀ ਉਹ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।
US Senate Russia sanctions bill ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ
ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਓਲੀਗਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਮੁੜ-ਝੰਡਾ ਲਾਏ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਵਾਲੇ “ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ” ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦ ਹਿੰਦੂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ 1996 ਦੇ ਈਰਾਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟੈਰਿਫ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ, ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ — “ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ”। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ “ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ” ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਦੱਸ ਕੇ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ, ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬ੍ਰੀਫ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ; ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ
ਹਾਊਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮੀਕਸ ਅਤੇ ਡੌਨ ਬੇਅਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਨੂੰ “ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਸ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੋਧੇਗਾ।
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਅਸਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ।