ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ ਪਨੀਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲੌਗ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ Food Safety and Standards Act, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2)(a) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ Food Business Operator ਐਨਾਲੌਗ ਪਨੀਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਨਾਲੌਗ ਪਨੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਐਨਾਲੌਗ ਪਨੀਰ ਇੱਕ ਪਨੀਰ ਵਰਗਾ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਨੀਰ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਵਨਸਪਤੀ ਚਰਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਨੀਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਤਪਾਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਨੀਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਨੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।