ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, 4.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। Controller General of Accounts ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦਾ 26.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 29.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ GDP ਦੇ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 16.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੱਟ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 8.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 4.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 13.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀਆਂ।
ਖਰਚ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 17.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ Budget Estimate ਦਾ 32.9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 30.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 26.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਟੀਚੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ, ਸਬਸਿਡੀ, ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ capital expenditure ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4.3 ਫੀਸਦੀ GDP ਵਾਲੇ ਘਾਟਾ ਟੀਚੇ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ, RBI ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੱਧਵਰਤੀ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।