ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 20 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਤੱਥ
- ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ।
- ਯੂਨੀਅਨ 2 ਦਸੰਬਰ 2010 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ 6,640 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
- ਧਰਨਾ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
Hindustan Times ਨੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ 2010 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਹੈ।
ਨਿਚੋੜ: ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 6,640 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 114 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ-ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ
20 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਹੁਣ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।