ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 20,520 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ Punjab Safai Sevak Bandh ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
Punjab Safai Sevak Bandh ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ
ਬੰਦ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ:
- ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 167 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਨੀਟਰੀ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੂ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੂੜੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜਾ
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 900 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੂੜਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ:
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 20,520 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ — ਇਹ ਅਜੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 20,520 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ 20,500 ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 20,520 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰੀਬ 16,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 30,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੂੜਾ ਚੁਕਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਨੇੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 18 ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਟੀ-1 ਐੱਸਐੱਚਓ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ; ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਹੈ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਣ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਠਕ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ 30,000 ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵੀ ਫੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਪੈਕੇਜ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਉਲਝਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹਨ।