Punjab Roadways PRTC strike ਖ਼ਤਮ, ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬੱਸਾਂ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ Punjab Roadways PRTC strike ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 4 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।

Punjab Roadways PRTC strike ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ

ਹੜਤਾਲ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 7,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,200 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ Punjab Bus Strike: 3–5 ਅਗਸਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1981 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੰਗਰੂਰ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੁੜ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਗਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕੀ ਹਨ

ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ” ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।