Punjab DA Arrears Order ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ 6% ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ Punjab DA Arrears Order ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲਾਈਵਲਾਅ, ਅਤੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ IANS ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
Punjab DA Arrears Order ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਿੱਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਅਤੇ IANS, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਛਾਪੇ ਹਨ:
“Till all such dues are cleared, the State of Punjab shall not resort to any unproductive expenditures such as large-scale advertising campaigns in print or social media as these expenses cannot justify the denial of dues admissible to State employees.”
ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ। ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ — CWP-7291-2026 (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਤੇ ਹੋਰ), CWP-9514-2026 ਅਤੇ CWP-10301-2026 — ਉੱਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਉਹ “ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ” ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋਇਆ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਕਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਬਣਾਏ ਸਨ:
- 85 ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ (1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ) ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ — ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ 2025
- 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ — 12 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026
- 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ — 42 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ
ਇਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੱਤਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ — ਯਾਨੀ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਿੱਲ” ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2025 ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ IANS ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜੇ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ, ਅਤੇ PSPCL ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਪੱਤਰ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ।