ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ Supreme Court Judges Strength ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ 37 ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ; ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ Supreme Court Judges Strength ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ IANS ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਨ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ The Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 2026 ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ 128 of 2026 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ PunjabiTime ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Supreme Court Judges Strength ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਮੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੜਾਅ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:
- 5 ਮਈ 2026 — ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
- 16 ਮਈ 2026 — ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123(1) ਤਹਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੰਬਰ 1 of 2026 ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 37 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- 20 ਜੁਲਾਈ 2026 — ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ
- 3 ਅਗਸਤ 2026 — ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ
- ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ — ਅਜੇ ਬਾਕੀ
ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ “ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ”। ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ; ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 16 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ।
ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ
ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ 1956 ਦੇ Supreme Court (Number of Judges) Act ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ “thirty-three” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ “thirty-seven” ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਧਾਰਾ 2 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ, 33 ਅਤੇ 37, ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਨ; ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ 34 ਤੋਂ 38 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟ, ਦੋਵੇਂ 33 ਤੋਂ 37 ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 92,101 ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਸਨ
- ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 75,410 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ
- ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 65,615 ਕੇਸ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ
ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਹੋਣਗੇ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਵ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਵਰਤੀ ਖ਼ਰਚ 10,56,81,648 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 3,47,36,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ — ਦੋਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਭਗ 14.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਪੀਆਈਬੀ ਦੀ 5 ਮਈ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ
1 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਸੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ — ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਿਹਣ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ — ਇਸੇ 92,101 ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜੱਜ ਇਸ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਗੇ; ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ “ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ”। ਸਦਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਪਾਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।