ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ Punjab Fee Regulation Bill ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਯਾਨੀ Punjab Fee Regulation Bill ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Punjab Fee Regulation Bill ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਆਫ਼ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 2019 ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੁੜ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, 2026’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ — ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੋਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫ਼ਤਹਿਪੁਰ ਵਿੱਚ MS ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ The Tribune ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਏ
ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। Tribune ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਵਰੁਣ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ੈਲੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। Punjab Fee Regulation Bill ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ Punjab Fee Regulation Bill ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।