India Petrol Export Levy 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ₹24 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ATF ’ਤੇ ₹19.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਰਬਾਈਨ ਇੰਧਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ₹3.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਦਰ ₹25.50 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹24 ਅਤੇ ATF ਲਈ ₹22 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹19.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖਪਤ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
India Petrol Export Levy ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
Reuters ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ₹3.50 ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਰ, ਡੀਜ਼ਲ ₹25.50 ਤੋਂ ₹24 ਅਤੇ ATF ₹22 ਤੋਂ ₹19.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫ਼ਾਈਨਡ ਇੰਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਸਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ Tribune ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ Special Additional Excise Duty ਅਤੇ Road and Infrastructure Cess ਦੋਵੇਂ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ SAED ₹24 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ RIC ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ATF ਲਈ SAED ₹19.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਵੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰਾਂ ਦੇ ਅਸਧਾਰਣ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ windfall tax ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2026 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀਆਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਇੰਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ। PunjabiTime ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ Strait of Hormuz deal ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਉਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਜਿਨ ਨਰਮ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਲੇਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਦਰਵੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਥ
ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰ-ਭਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ’ਤੇ ਲੇਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਉਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਤਰਾ, ਰਿਫ਼ਾਇਨਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਉਤਪਾਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਘਰੇਲੂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਲ-ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਾਰਕ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲੇਵੀ ਮੁੜ ਵਧਾ, ਘਟਾ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਵਧੀ ਲਈ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੇਲੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫ਼ਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਰਜਿਨ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖ਼ਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੇਵੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ।