Gautam Adani US case dismissed: ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਗੌਤਮ ਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2024 ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਰੁਕਲਿਨ ਸਥਿਤ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨਿਕੋਲਸ ਗਾਰਾਉਫਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਬਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 47 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ “with prejudice” ਖਾਰਜ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਜਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 26.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਗਈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Gautam Adani US case dismissed: ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਗਾਰਾਉਫਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਟ੍ਰੈਂਟ ਮੈਕਕਾਟਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫ਼ਬੀਆਈ ਤੇ ਐਸਈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ — ਜੋ “ਬਹੁਤ ਅਸਾਧਾਰਨ” ਹੈ।
“ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ,” ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਕਕਾਟਰ ਨੇ 18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਸੁਲੀਵਨ ਐਂਡ ਕਰੋਮਵੈੱਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰੌਬਰਟ ਜੇ. ਜਿਊਫ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਕਕਾਟਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 600 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
2024 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 15,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
4 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਕਾਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਐਸਈਸੀ ਦਾ ਸਿਵਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨੇ ਗੌਤਮ ਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1.8 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ — ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ 1.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ।
ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਬੂਲਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਵਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਓਐਫ਼ਏਸੀ ਨਾਲ 27.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
You May Also Like…Amazon India Investment
ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।