ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,323 ਭਾਰਤੀ ਹਟਾਏ ਗਏ; Canada deportation of Indians ਹੁਣ ਹਰ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2026 ਦੌਰਾਨ 3,323 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ 1,573 ਅਤੇ ਹੈਤੀ ਦੇ 431 ਨਾਗਰਿਕ ਹਟਾਏ ਗਏ। 2020 ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Canada deportation of Indians: ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ
CBSA ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ removals ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ 2025 ਵਿੱਚ 3,779 ਭਾਰਤੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ 2026 ਨਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹੈ।
ਵਾਧਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਵਿੱਚ 603, 2022 ਵਿੱਚ 786, 2023 ਵਿੱਚ 1,132 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 2,004 ਭਾਰਤੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ 7,669 ਭਾਰਤੀ “removal in progress” ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਹੈ।
ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ — ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 10,607 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,551 ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮ-ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 624 ਸਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ।
CBSA ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਹਨ — departure, exclusion ਅਤੇ deportation order। departure order ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1,273 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,567 ਸੀ। ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਓਟਵਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। IRCC ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7,25,000 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਟੇਟਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
IRCC ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਕੈਪ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,08,000 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,55,000 ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ 2025 ਦੇ 4,37,000 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੀਸ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਸੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ Bill C-12 ਕਾਰਨ 9,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਉਸੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।