Canada Bill C12 Punjabi students ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ: ਮਾਰਚ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 30,000 ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚਾਲੇ।
Canada Bill C12 Punjabi students ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ‘ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ’ (ਬਿੱਲ C-12) ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਕਲਾਗ ਘਟੇਗਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸਰੀ ਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ: ਨੋਟਿਸ ਤੇ 21-ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ
ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫੇਅਰਨੈੱਸ’ ਚਿੱਠੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 3 ਮਈ ਤੱਕ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਨ। ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਪ੍ਰੀ-ਰਿਮੂਵਲ ਰਿਸਕ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ’ (PRRA) ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ: ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 39 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਬਿੱਲ C-12 ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7 ਤੇ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਪਰ IRCC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ PRRA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਦੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ IRCC ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ‘ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਮਾ’ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ PRRA ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਅਨੇ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਈਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਦਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਾ ਖੁੰਝਾਉਣ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ‘ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ 30,000 ਤੇ 9,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ-ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।